तमिलनाडु चुनाव से पहले करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर लगी रोक हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया गया था।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। राज्य सरकार ने मदुरै बेंच के 27 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, “राज्य ने एक दुखद त्रासदी के बाद पीड़ित परिवारों को रोजगार देने की पेशकश की थी। इसके खिलाफ चुनौती क्यों?” बेंच ने सवाल किया, “राज्य द्वारा त्रासदी के पीड़ितों को रोजगार देने में दिक्कत क्या है?” तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी पेश हुए।
