डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह 17 नवंबर को इसी मामले में दाखिल दूसरी याचिकाओं के साथ मामले पर अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और डीपीडीपी रूल्स 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
याचिका में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और डीपीडीपी रूल्स, 2025 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। याचिका में कहा गया है कि पत्रकारिता के कामों के लिए छूट नहीं होने से खोजी पत्रकारिता खतरे में पड़ जाएगी। गोपनीय सूत्रों की सुरक्षा प्रभावित होगी और सहमति तथा डेटा हटाने की बेहद कठिन शर्तें थोपी जाएंगी।
