नई दिल्ली: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद JIH के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने JIH मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें मस्जिदों और कमजोर समुदायों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे विध्वंस अभियानों, भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के सामने उभरती चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की गई।
मीडिया को संबोधित करते हुए JIH के राष्ट्रीय सचिव शफी मदनी ने बताया कि जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 29 जून से 2 जुलाई तक जमीनी स्थिति का जायजा लेने, प्रभावित परिवारों से मिलने, स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों से बातचीत करने और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रकृति को समझने के लिए बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर गया था। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले शफी मदनी ने देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों, आवासीय बस्तियों और कमजोर असहाय समुदाय के मोहल्लों में बढ़ते विध्वंस की कड़ी निंदा की।
शफी मदनी ने कहा, “राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों में हाल की घटनाओं ने एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर किया है जिसमें विध्वंस अभियान तेजी से मस्जिदों, घरों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले एक महीने में ही, अतिक्रमण-रोधी और इंफ्रास्ट्रक्चर अभियानों के दौरान कई मस्जिदों को ध्वस्त या आंशिक रूप से हटा दिया गया। वहीं राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में सुरक्षा के नाम पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे ध्वस्त कर दिए गए, जिससे स्थानीय निवासियों में व्यापक चिंता पैदा हुई है। मस्जिदों को सांप्रदायिक रूप से निशाना बनाकर ढहाना राष्ट्रीय शर्म की बात है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “प्रतिनिधिमंडल ने कई ऐसे उदाहरण पाए जहां कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, एकतरफा कार्रवाई की गई और निजी स्वामित्व वाली जमीन पर स्थित धार्मिक स्थलों को भी कथित तौर पर ढहा दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों, मस्जिदों और दरगाहों को चुनिंदा और भेदभावपूर्ण तरीके से निशाना बनाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, जबकि उसी क्षेत्र में अन्य समुदायों के पूजा स्थल, समान मुद्दे होने के बावजूद, अछूते रहे। JIH प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित लोगों को संवैधानिक तरीके से अपना कानूनी संघर्ष जारी रखने की सलाह दी और उन्हें जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का पूरा कानूनी और नैतिक समर्थन का आश्वासन दिया। उन्हें प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़कर इस मुद्दे का कानूनी समाधान खोजने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। JIH बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में हिंदू समुदाय के उन सदस्यों की दिल से सराहना करती है और उन्हें सलाम करती है जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एकजुटता से खड़े हुए और न्याय की मांग का समर्थन किया। सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी सहयोग के ऐसे उदाहरण हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं।”
JIH के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने देश के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्ट किए जा रहे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रो. सलीम इंजीनियर ने कहा, “मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के हालिया आरोप नैतिकता, शासन और संस्थागत जवाबदेही के गहरे संकट की ओर इशारा करते हैं। भ्रष्टाचार अब राजनीति, नौकरशाही या व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह उन संस्थानों तक भी पहुंच गया है जिन पर लाखों लोगों का विश्वास और श्रद्धा है। ऐसी घटनाएं न केवल जवाबदेही, पारदर्शिता और नियमन की हमारी प्रणालियों में गंभीर कमजोरियों को उजागर करती हैं, बल्कि समाज के सामने गहरे नैतिक संकट को भी दर्शाती हैं। इस संकट की जड़ में लालच, भौतिकवाद और नैतिक दिवालियापन की अस्वस्थ संस्कृति है जो आस्था और सार्वजनिक सेवा से ऊपर व्यक्तिगत लाभ को रखती है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि भारत को संरचनात्मक सुधारों और नैतिक जागृति दोनों की आवश्यकता है। सार्वजनिक जीवन तभी शुद्ध हो सकता है जब सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और ईश्वर का भय हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों का मार्गदर्शक सिद्धांत बनें।”
मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर बोलते हुए JIH उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड और मेघालय में इसके क्रियान्वयन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मतदान का अधिकार भारत की लोकतांत्रिक इमारत के मज़बूत स्तंभों में से एक है, और मतदाता सूचियों से संबंधित किसी भी कार्य को पारदर्शिता, निष्पक्षता और समावेशिता के उच्चतम मानकों के साथ किया जाना चाहिए। सटीक मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पात्र नागरिक प्रक्रियात्मक कमियों या प्रशासनिक चूक के कारण इस संवैधानिक अधिकार से वंचित न रहे। अब तक की गई SIR प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटे हैं। कई वास्तविक मतदाताओं को बाहर कर दिया गया क्योंकि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर दस्तावेज़ी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सके। यह धारणा भी बढ़ रही है कि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे केवल मतदाता सूची संशोधन तक सीमित न रहकर नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया का रूप ले सकता है।
JIH और कई अन्य सामुदायिक संगठनों ने कई राज्यों में SIR जागरूकता और सुविधा शिविर स्थापित किए हैं ताकि नागरिकों को प्रक्रिया समझने, दस्तावेज़ पूरे करने और बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के साथ पूर्ण सहयोग करने में सहायता मिल सके। नागरिकों को भय या गलत सूचना के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय जहां आवश्यक हो वहां संवैधानिक और कानूनी उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। JIH भारत के चुनाव आयोग से आग्रह करती है कि वह इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, एक समान और नागरिक-अनुकूल तरीके से लागू करे, पर्याप्त समय दे, स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे।”
भारतीय लोकतंत्र के सामने बढ़ती चुनौतियों पर बोलते हुए प्रो. सलीम इंजीनियर ने कहा, “महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने दबाव के माध्यम से कराए गए दलबदल, चुनाव के बाद राजनीतिक पुनर्गठन के जरिए विधायी बहुमत बदलने के प्रयास, राजनीतिक अस्थिरता और निर्वाचित प्रतिनिधियों व विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने के आरोपों को लेकर चिंताओं को फिर से जगा दिया है। ऐसे घटनाक्रम यह धारणा बनाते हैं कि चुनावी जनादेश को चुनाव के बाद लोगों के लोकतांत्रिक फैसले के अलावा अन्य साधनों से बदला जा सकता है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील अवधि के दौरान, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के चयनात्मक उपयोग के बढ़ते आरोप भी समान रूप से परेशान करने वाले हैं।
एक और परेशान करने वाली प्रवृत्ति सार्वजनिक विमर्श का लगातार बिगड़ना है। तर्कसंगत बहस की जगह तेजी से ध्रुवीकरण, गलत सूचना, व्यक्तिगत हमले, नफरत भरे बयान, और राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों को अवैध ठहराने के प्रयास ले रहे हैं। एक स्वस्थ गणतंत्र के लिए लोकतांत्रिक असहमति आवश्यक है, लेकिन शत्रुता और असहिष्णुता का सामान्यीकरण संवाद की संस्कृति को कमजोर करता है और समाज के भीतर विभाजन को गहरा करता है।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद सभी राजनीतिक दलों, संवैधानिक अधिकारियों और सार्वजनिक संस्थानों से संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने का आह्वान करती है। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब न्याय, जवाबदेही, संस्थागत तटस्थता, बहुलवाद और संवैधानिक मूल्य शासन और राजनीतिक आचरण दोनों का मार्गदर्शन करेंगे।
