पटना:बिहार सरकार का शिक्षा विभाग एक बार फिर विवादों में है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी शिक्षकों को होली पर्व के दौरान 25 से 30 मार्च तक प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया था। इसके लिए राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद केंद्र पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। अब प्रशिक्षण के लिए नहीं आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
बताया जाता है कि बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के करीब 20 हजार शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 25 से 30 मार्च का समय तय किया था।होली पर्व के कारण कई शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में अब राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नहीं आने वाले शिक्षकों पर कारवाई का फरमान सुनाया है।
परिषद के निदेशक ने सभी प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्यों को जारी पत्र में कहा है कि राज्य के सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 25 मार्च से छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को 20 मार्च को ही पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया था।
इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। लेकिन, इसके बाद भी कई शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान नहीं दिया है। ऐसे सभी शिक्षकों के एक सप्ताह के वेतन काटे जाने की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि 25 मार्च से 30 मार्च तक सरकारी शिक्षकों का छह दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने निर्देश जारी कर कहा था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षकों की छुट्टियां भी रद्द की गई थीं। हालांकि शिक्षक संघ होली की छुट्टियों के दौरान विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने के शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कई राजनीतिक संगठन भी शिक्षक संघ के साथ खड़े हो गए हैं।
