झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को सदन ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया। विधानसभा से पारित प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि उन्हें केंद्र द्वारा जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने पर संदेह है।
सदन यह प्रस्ताव भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। प्रस्ताव पेश करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर और शोषित-वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अलग राज्य के निर्माण की लड़ाई में उनकी भूमिका निर्णायक रही। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि विचार और आंदोलन थे। ऐसे जननायक को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ प्रदान करना, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी (बीजेपी) इस फैसले का समर्थन करती है। हालांकि मरांडी ने कहा, ‘‘चूंकि हम एक ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, इसलिए मैं प्रस्ताव में दो और नाम जोड़ना चाहूंगा- मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा और बिनोद बिहारी महतो, जो झारखंड आंदोलन के अग्रदूत थे।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते समय इन दोनों नेताओं के नाम भी जोड़े जाने चाहिए।
इसके पहले 22 अगस्त को कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पूरक मानसून सत्र की शुरुआत में भी शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई थी। उन्होंने कहा था कि समाज सुधार, आदिवासी और वंचित समाज के हक-हकूक और अलग राज्य आंदोलन में गुरुजी का योगदान अभूतपूर्व रहा है। जेडीयू विधायक सरयू राय, आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। जयराम महतो ने सदन से आग्रह किया था कि शिबू सोरेन और अन्य आंदोलनकारियों की प्रतिमा पारसनाथ की चोटी पर स्थापित की जाए।
