लखनऊ:यूपी सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह समिति अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी और आवश्यक एवं उचित कार्रवाई के लिए राज्य विधि आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस समिति में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे।