झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार ‘वक्फ संशोधन विधेयक-2024’ का समर्थन नहीं करेगी। सोरेन ने बुधवार को बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में उनसे मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल की ओर से रखी गई मांग को जायज बताया।
बोर्ड के ऑफिस सेक्रेटरी एम वकारउद्दीन लतीफी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सोरेन से मुलाकात के दौरान कहा कि प्रस्तावित संशोधन से न सिर्फ वक्फ कानून कमजोर होगा, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत तरीके से हस्तांतरण आसान हो जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्र सरकार की यह कार्रवाई संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और देश की बहुलता के खिलाफ है।
