सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके संचालन के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने की मांग की गई है, ताकि देश में धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग से चार हफ्तों में जवाब मांगा है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को पक्षकार (इम्पलीड) बनाए।याचिका में यह भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार को राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार, जातिवाद और आपराधिकरण को कम करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।
