वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में ‘कैविएट’ दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया था। ‘कैविएट’ किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।
हाल ही में संसद से पारित होने के बाद बने इस वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत विभिन्न पक्षों ने न्यायालय में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया था।