लोकसभा चुनाव के लिए भाकपा माले का घोषणापत्र जारी

घोषणापत्र में पार्टी ने कहा कि लोगों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, दल-बदल पर सदस्यता स्वतः समाप्त होनी चाहिए। भाकपा-माले ने कहा कि रोजगार, पोषण, स्वास्थ्य और आवास के अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए, भेदभावपूर्ण सीएए-एनआरसी-एनपीआर रद्द किया जाना चाहिए, समान नागरिक संहिता के विचार को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

पार्टी ने कहा कि आधार और सभी बायोमेट्रिक से जुड़े पहचान पत्रों और प्रक्रियाओं को खत्म कर देना चाहिए और सभी कल्याणकारी योजनाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। भाकपा (माले) ने घोषणापत्र में कहा, ‘‘सभी बेरोजगार को भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार में वंचित जातियों और समुदायों के लिए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना को खत्म किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 35000 रुपये प्रति माह तय किया जाना चाहिए।’’

इसमें कहा गया, ‘‘पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए।’’ पार्टी ने किसानों के सभी ऋण माफ, सभी कस्बों और शहरवासियों को किफायती आवास, पीने योग्य पानी, स्वच्छता सुविधाएं और नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने का वादा किया।

इसमें कहा गया, ‘‘महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप लाने के लिए व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करें तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाना चाहिए। शिक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए।’’ भाकपा माले बिहार में तीन लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने पडोसी राज्य झारखंड के कोडरमा से भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है।