पटना:राज्य कैबिनेट ने 15 जिलों में 18 सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 2330 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है। बिहारशरीफ, पटना, वैशाली, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णिया, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा, कटिहार, सीतामढ़ी व किशनगंज में इस सड़कों का चौड़ीकरण होगा। इस योजना के तहत 414.232 किलोमीटर सड़कों को चौड़ी करने के साथ-साथ उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। कैबिनेट ने गंगा नदी पर निर्माणाधीन ताजपुर-बख्तियारपुर पुल के वीजीएफ योजना के तहत केन्द्र सरकार से 131 करोड़ रुपए मिलने की प्रत्याशा में राज्य सरकार की ओर से राशि जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नरकटियागंज-गौनहा-मुंगराहा और भितिहरवा आश्रम एवं रमपुरवा अशोक स्तंभ लिंक पथ के 25.17 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 74.42 करोड़ की योजना मंजूर की गयी है।
तरेगना यार्ड रोड ओवर ब्रिज के निर्माण में पहुंच पथ के लिए भूअर्जन के लिए राज्यांश की कुल 60.12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। संस्कृत व मदरसा कर्मियों को वेतनमान का लाभ : राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा कर्मियों को 12.4.1999 से देय पंचम वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी तिथि संशोधित कर दी गयी है।
अब उन्हें यह लाभ 1.3.1989 के प्रभाव से मिलेगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पांच प्रमंडलीय मुख्यालय पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में कामकाजी महिला छात्रावास के संचालन के लिए पूर्व से स्वीकृत राशि में वृद्धि कर दी है। अब ऐसे छात्रावास की स्थापना और संचालन के लिए 93.38 लाख रुपए मिलेंगे।
कैबिनेट ने तीन शहरों में ड्रेनेज योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मधेपुरा में 72.32 करोड़ की लागत से, समस्तीपुर में 48.25 करोड़ की लागत से और आरा में 77.81 करोड़ की लागत से सेंटेज सहित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति दी गयी है। इसके कार्यान्वयन के लिए बुडको को नामित किया गया है।
वहीं विश्व बैंक संपोषित पटना शहर के बेउर जोन में एसटीपी के लिए पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित 100 करोड़ में से केद्रांश के रूप में 55.38 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और राज्यांश के रूप में 30 फीसदी हिस्सेदारी व अन्य कार्यों के लिए 44.70 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी गयी है।
