कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर मामलों के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने दावा किया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान कर दी हैं क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश पर ‘‘छद्म’’ तरीके से शासन करना चाहती है और यहां विधानसभा चुनाव नहीं कराना चाहती है।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल के अधिकारों को काफी मजबूत कर दिया था, जिससे उपराज्यपाल को पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने और विभिन्न मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी देने का अधिकार मिल गया था।
विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों को ”शक्तिहीन” बनाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया था।
सोलंकी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘बीजेपी जम्मू-कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाहती, बल्कि छद्म शासन चलाना चाहती है। इसीलिए उसने…उपराज्यपाल को ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं। जम्मू-कश्मीर को पुडुचेरी से भी कमज़ोर बना दिया गया है।’’
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को जम्मू-कश्मीर का शीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
सोलंकी यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में हैं।