तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली नियमित जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता और गुजरात दंगों के कई मामलों को कोर्ट तक पहुंचाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी। साथ ही जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें तीस्ता को 1 जुलाई को सरेंडर करने को कहा गया था। पीठ ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इसलिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीस्ता को सख्त हिदायत देते हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में सरेंडर तीस्ता का पासपोर्ट सेशन कोर्ट में ही जमा रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को कहा है कि कहीं भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाए तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

इससे पहले याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने तीस्ता की गिरफ्तारी के उद्देश्य और समय पर सवाल उठाया। उन्होंने गुजरात सरकार से पूछा कि आप 2022 तक क्या कर रहे थे? आपने 24 जून और 25 जून के बीच क्या जांच की है जिसके आधार पर फैसला किया कि तीस्ता ने इतना जघन्य काम किया है कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई है? आपका तर्क मान लें तो इविडेंस एक्ट की परिभाषा को ​​​कूड़ेदान में फेंकना होगा। हम आपको सावधान कर रहे हैं कि यदि आप इसमें और गहराई से जाएंगे, तो हमें अवलोकन करना होगा।